Nbcindia24/ वीरेंद्र भारद्वाज /दल्ली राजहरा । प्रदेश की भुपेश सरकार के मंत्री मंडल की बैठक में आदिवासी समुदाय के 32% आरक्षण में कटौती पर राज्य सरकार की निष्क्रियता से काँग्रेस की आदिवासी विरोधी साफ दिखता है कि ये काँग्रेस की सरकार आदिवासी बहुल राज्य में कैसे आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी करने में लगे है 32% आरक्षण जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब सभी भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाई जाए एवं अति शीघ्रता से पहल नही करता है तो आदिवासी समुदाय सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करेगा और रोड रेल सभी परिवहन बंद करेगा जिसका सम्पूर्ण जवाबदेही राज्य सरकार की होगी ।
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