छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, जहा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को मिलेगा लाभ : चंद्रप्रभा सुधाकर

Nbcindia24/Balod/ जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य चंद्रप्रभा सुधाकर ने प्रदेश में ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के लिए पंजीयन की शुरूआत के अवसर पर मजदूर भाईयों और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है।
चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” के नाम से एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरूआत 1 सितम्बर से हो गई है। पंजीयन का यह काम 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि हमारी नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हमें यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धन राशि डाली जाए ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में, कर्ज के दुष्चक्र में न फंसे और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। जिस तरह से किसानों को मिली आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया है, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी।

कॉन्ग्रेस का यह बहुत बड़ा सपना था कि किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें। बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है।
सुधाकर ने कहा कि ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के माध्यम से हम प्रदेश के सर्वाधिक जरूरतमंद परिवारों की मदद कर पाएंगे। न्याय योजना की यह नई कड़ी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। जिँला कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकर ने योजना के लिए पात्र मजदूर भाइयों और बहनों से अपना पंजीयन कराने की अपील करते हुए कहा कि इसी वर्ष में उन्हें योजना का लाभ देने की शुरूआत हो जाएगी।
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा।
‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ का पंजीयन मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाई गई इस योजना को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसान हितैषी सरकार और किसानों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

Nbc India 24

See author's posts