Nbcindia24/ वीरेंद्र भारद्वाज/दल्लीराजहरा । राजहरा खान समूह के अन्तर्गत कार्यरत ठेका श्रमिकों की लंबित एवं विभिन्न ज्वलत समस्याओं के तत्काल निराकरण करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ ने मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमे कहा गया है कि राजहरा खान समूह में नियमित कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है, तथा स्थायी प्रवृत्ति के कार्यों में लगातार ठेका श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है ठेका श्रमिक भी लगातार एवं स्थायी प्रवृत्ति के कार्यों में अपनी भरपूर योगदान देकर उत्पादन का 70 % हिस्सा में भागीदारी दे रहे है. फिर भी इन ठेका श्रमिकों को उचित सम्मान प्राप्त नही होता है, न ही उनके उतरोत्तर प्रगति के बारे में सीधा जा रहा है, और न ही उनके सम्मान के लायक कोई नियम नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ठेका श्रमिकों में हीन भावना पैदा हो रही है, जो उत्पादन एवं प्रबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अतः राजहरा खान समूह के अन्तर्गत कार्यरत ठेका श्रमिकों के विभिन्न ज्वलत मुद्दों पर अविलम्ब ध्यान देकर तत्काल निराकरण किया जाय ताकि औद्योगिक अशांति से बचा जा सके।
यह है प्रमुख मांगे-
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के आदेश कमांक- 1. No.1/16(2)/2011-LS-11, F.No.1/26(2)/2021-L..8-11. F.No. 1/4 (2)/2022-1-5-11. Dated-29-07-2022 के अनुसार 01/04/2021. 01/10/2021 एवं 01/04/2022 से सभी वर्गो के कर्मचारियों के लिए महगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी कर नया आदेश जारी किया गया है। हमारी यूनियन द्वारा हमारी पत्र क्रमांक- CMSS / DR/22/28 Dt-08-08-2022 के माध्यम से सूचित किया गया था. फिर भी भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र को भी लागू नहीं किया गया। जिन्हें तत्काल लागू कर कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाय। विभागीयकरण के बाद खदान में भर्ती हुए दूसरी पीढ़ी के कर्मचारियों को वर्ष 2009 से ही ग्रेच्युटी भुगतान किया जा रहा है, परन्तु प्रबंधन के आपसी एवं तकनीकी कारणों से विगत 4 माह से सेवानिवृत / मृतक कर्मचारियों के परिवारों का ग्रेच्युटी भुगतान रोक दिया गया है, जिन्हें अविलम्ब प्रारंम्भ करायी जाय। 07 जनवरी 2022 को प्रबंधन के साथ हुए समझौते के अनुसार अप्रैल-2022 से जुलाई 2022 तक की बकाया खदान भत्ता की राशि ठेका श्रमिकों को तत्काल भुगतान करायी जाय। 30 प्रतिशत उत्पादन में भागीदारी रखने वाले नियमित कर्मचारियों के लिए उत्पादनोमुख नाॅन फोइनेशियल एवार्ड प्रदान की जाती है.जबकि 70 प्रतिशत उत्पादन में भागीदारी रखने वाले ठेका कर्मचारियों को इस एवार्ड से अछूता रखा जाता है, जिसे ठेका कर्मचारी अपना अपमान समझते है, ठेका श्रमिकों को भी इस प्रकार के योजनाओं में भागीदारी बनायी जाय। वर्षों से लंबित श्रमिक सहकारी समिति के कर्मचारियों का वेतन समक्षौता तत्काल किया जाय। 2016 से प्रारंभ की गई परिवार सहित ठेका कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा अभी भी अधर में लटकी है. जल्द निपटारा करते हुए समस्त ठेका श्रमिकों को परिवार सहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय। 20/04/2015 के समझौता अनुसार खदान के 360 कर्मचारियों को 1 अतिरिक्त ग्रेड का वेतनमान प्राप्त हुआ था, इसी प्रक्रिया को 2018 में पुनः दोहराया गया परन्तु प्रबंधन द्वारा इसे नकार दिया गया है, जिसमें अटेन्डेंट के पद में कार्य करने वाले अधिकांश कर्मचारी 1अतिरिक्त ग्रेड का वेतनमान प्राप्त करने से वंचित हो गये हैं। वर्ष 1990 से 1996 के बीच जिन कर्मचारियों की भर्तीीं हुई है. तथा लगातार खदान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन कर्मचारियों को श्रमिक सहकारी समिति में प्राप्त NJCS के न्यूनतम ग्रेड P-1 का वेतनमान दिलाया जाये । कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश और हमारा मजदूर डिजीटल हो गये है, धरातल पर उतनी ही परेशानी बढ़ गई है. कई मृतक मजदूर परिवार R.P.FC. से अपनी भविष्य निधि, पेंशन, E.D.LI. प्राप्त करने में असमर्थता जाहिर कर चुके है, तथा अपनी कानूनी पैसा इस भाग-दौड़ से थक कर वही सरकार के लिए छोड़ चुके हैं। हम माँग करते है, कि श्रमिक सहकारी समिति के कर्मचारियों की भाँति बाकी ठेका श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि बी एस पी ट्रस्ट में जमा करायी जाय। के. व्ही इन्टरप्राइसेस कम्पनी के कर्मचारियों के बकाया वेतन व बोनस, AWA तथा छुट्टी का भुगतान कराया जाय। ठेका कर्मचारियों के वेतन व अन्य सुविधाओं में डिफाल्ट करने वाले ठेकेदारों को बी.एस.पी. के नियमानुसार ठेका प्रक्रिया से बाहर कर नया ठेका किया जाय, ताकि श्रमिकों को उचित समय पर वेतन भुगतान, पी.एफ. की राशि जमा व अन्य सुविधाएँ समय पर उपलब्ध करायी जा सके। स्थानीय बेरोजगारों को खदानों में कार्य उपलब्ध करायी जाय। इस दौरान अध्यक्ष सोमनाथ उइके, उपाध्यक्ष सुरेंद्र साहू, संगठन मंत्री तुलसी कोला महामंत्री ,रामचरण नेताम उपस्थित थे ।
