श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से श्रम कानूनों में संशोधन की मांग, भारतीय मजदूर संघ

Nbcindia24/ वीरेंद्र भारद्वाज/ दल्लीराजहरा ।  भारतीय मजदूर संघ बालोद के जिला मंत्री मुश्ताक अहमद और खदान मजदूर संघ भिलाई के अध्यक्ष एम पी सिंग ने बताया कि विगत दिनों भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण्यमय पंड्या के नेतृत्व में नई श्रम संहिताओं में संशोधन, पीएफ तथा ईएसआई से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपनी मांगों के संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में बैठक की।
भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण्यमय पंड्या ने चर्चा में कहा कि संघ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी तथा वेतन संहिता का स्वागत करता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अनेक प्रावधानों पर वह सहमत नहीं है जैसे कि Fixed Term Employment का संघ आरंभ से विरोध कर रहा है तथा श्रम संहिताओं में सरकार ने जो थ्रेसोल्ड लिमिट को 100 से 300 किया है तथा कांट्रेक्चुअल एवं फैक्ट्री एक्ट में भी जो थ्रेसोल्ड लिमिट को बढ़ाया है उसका संगठन विरोध करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करते हुए ट्रेड यूनियन के बनाने एवं चुनाव इत्यादि प्रक्रियाओं से संबंधित जो प्रावधान इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में किए गए हैं उनसे संगठन सहमत नहीं है यह प्रावधान न केवल श्रमिकों के हितों का हनन करते हैं अपितु प्रबंधकों के एकतरफा एवं मनमाने क्रियाकलापों की भी पैरवी करते हैं। किसी भी यूनियन के बारगेनिंग फोरम होने की जिस
दो तिहाई की सीमा पर पहले की बैठकों में सहमति बन चुकी थी उस पर भी सरकार ने रोल बैक करते हुए कम कर दिया है इस पर संगठन कड़ी आपत्ति जताता है तथा किसी भी यूनियन के नेगोशिएटिंग बॉडी होने या सोल नेगोशिएटिंग बाडी होने के
प्रावधानों पर जो पहले सहमति बन चुकी थी उस पर कायम रहने के लिए सरकार से आग्रह करता है । राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण्यमय पंड्या ने आगे बताया कि भारतीय मजदूर संघ ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के उन प्रावधानों पर सख्त आपत्ति जताई जिसमें
किसी भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट के अलग-अलग विभागों को अलग इकाई मान लिया गया है । इस नियम के लागू होने तथा थ्रेसोल्ड लिमिट बढ़ाने से देश का तकरीबन 99% कर्मचारी, मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएगा और उन्हें नई श्रम संहिता के अंतर्गत किसी भी प्रकार का सुरक्षा कवच नहीं मिलेगा इसलिए संघ ने एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा में संशोधन करने की मांग की है।इसी के साथ संघ ने नई यूनियन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाएं खड़ी करने के विरोध में तथा
उन प्रावधानों में आवश्यक संशोधन हेतु अपने सुझाव दिए हैं।
श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय मजदूर संघ के
प्रतिनिधियों को पूर्ण आश्वासन दिया कि वह भारतीय मजदूर संघ की चिंताओं से पूरी तरह अवगत है और इस बारे में जो भी जरूरी होगा उसे लागू किया जाएगा । भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल में संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री हिरण्यमय पंड्या भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस मलेशम ,सी के सजीनारायण , पवन कुमार एवं जयप्रकाश कौशिक ने सहभागिता की ।

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