Nbcindia24/कमल जायसवाल भानुप्रतापपुर /बड़गाँव, अपनी सत्रह सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोगो ने बड़गाँव में रैली निकाली और अपनी मांग जल्द पूरा करने की मांग की।रैली के बाद सर्व आदिवासी समाज के लोगो ने बड़गाँव गांधी चौक में चक्काजाम कर दिया।करीबन आधे घण्टे तक चक्काजाम रहा।जिसके बाद समाज के लोगो ने नायब तहसीलदार सुनील ध्रुव को अपना मांग पत्र सौंपा और जल्द मांग पूरा करने की अपील की।
गौरतलब है कि सर्व आदिवासी समाज के लोग पिछले दो दिनों से आर्थिक नाकाबंदी कर रहे थे।सत्रह सूत्रीय मांग को लेकर एकजुट हुए ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतवानी भरे शब्दो मे कहा कि यदि हमारी मांग जल्द पूरी नही हुई तो पुनः से चक्काजाम किया जाएगा।इस दौरान हजारो की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग आंदोलन में शामिल रहे।सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष दुखुराम नरेटी ने कहा कि प्रशासन इस बार हमको फिर आश्वासन का दे रही है।इसबार भी हम प्रशासन पर भरोसा कर रहे है।लेकिन यह आश्वासन को प्रशासन अंतिम आश्वासन समझे,क्योंकि इस आश्वासन के बाद भी हमारी मांगे नही सुनी गई और मांगो को अनसुना किया गया तो अगलीबार चक्काजाम किया जाएगा।जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष दुखुराम नरेटी, सचिव दया राम उसेंडी,सरपंच संघ अध्यक्ष राजा राम कोमरा,सिया राम पुड़ो,गजेंद्र उसेंडी,गज्जू पददा,मनोहर कुमेटी,मैनी कचलाम,गणेश नायक,गणेश ध्रुवा,घनश्याम खुडश्याम,बंसी लाल आँचला,सालिक राम नेताम,कमलेश नेताम समेत हजारो की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और ग्रामीणजन शामिल रहे।
ये है सर्व आदिवासी समाज की सत्रह सूत्रीय मांग– सर्व आदिवासी समाज के लोगो की मांग है कि सुकमा जिले के ग्राम सिलगेर में निर्दोष ग्रीमीणों के उपर अन्धा धुन्द गोली बारी से मृतको के परिजनों को 50 लाख,घायलों को 05 लाख एवं मृत परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी दिया जावे। बस्तर में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान हेतू शासन स्तर पर पहल किया जावे ।पदोन्नति में आरक्षण संबंध में जब तक माननीय उच्च न्यायलय के स्थगन समाप्त नही हो जाते तब तक किसी भी हालत में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदो को नही भरे जाने,उसे सुरक्षित रखे जाने और जितने समान्य वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदो पर नियम विरूध पदोन्नति हुई है।उसे तत्काल पदावनत किया जाकर पदोन्नति नियम 2003 एवं आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 06 नियम 1998 एवं समय समय पर जारी निर्देशो का उलंघन कर नियम विरूध पदोन्नति देने वाले अधिकारीयों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं धारा 06 आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही किया जावे ।शासकीय नौकरी बैकलाग एवं नई भर्तियों पर आरक्षण रोस्टर लागु किया जावे ।पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती में शत् प्रतिशत आरक्षण लागू किया जावे।प्रदेश में खनिज उत्खनन के लिए जमीन अधिग्रहण की जगह लीज में लेकर जमीन मालिक को शेयर होल्डर बनाया जावे।गौण खनिज का पुरा अधिकार ग्राम सभा को दिया जावे।फर्जी जाति प्रकरण में दोषियों पर शीघ्र कार्यवाही हो ।मात्रात्मक त्रुटि में सुधार किया जाकर 18 जनजातियों का जाति प्रमाण पत्र जारी करें। अनुसूची में उल्लेखित जनजातियों का जाति प्रमाण पत्र जारी नही करने वाले संबंधित अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही करें ।छात्रवृत्ति योजना में आदिवासीयों के लिए आय सीमा में 2.50 लाख को समाप्त किया जावें।आदिवासी समाज की लड़की से अन्य जाति /समाज में शादी होने पर उनके नाम की जमीन जायदाद वापस किया जावे।आदिवासीयों पर उत्पीड़न जैसे जमीन का हस्तान्तरण,महिला एवं बच्चो पर अत्याचार ,हत्या,जातिगत अपमान पर तत्काल कार्यवाही करें।करकाघाट-तुमीरघाट बी.एस.एफ.कैम्पों को एवं बस्तर संभाग से पुलीस कैम्पों को वापस लो ।ग्राम पंचायत मेंण्ड्रा में उपस्वास्थ केन्द्र खोलने व मेंण्ड्रा के आश्रित ग्राम गांव उरपांजुर नदीचुआ पितेगुडुम गांव में विद्युतविहीन गांव में बिजली की व्यवस्था किया जावें।बड़गांव अस्पाताल में शव गृह (पोस्ट मार्डम ) सेन्टर खोलकर एम.बी.बी.एस. डाॅक्टर पदस्थ किया जावे।ग्राम पंचायत कन्दाड़ी के आश्रित गांव हिदुर और कलपर में आंगनबाड़ी खोलने और ग्राम पंचायत प्रतापपुर में स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य कर्मियो की कमी को दूर करने की मांग है।
