कर्मचारियों के लिये “मोदी की गारंटी” पर अमल हो- फेडरेशन , 23 फरवरी को ब्लॉक में सौंपेंगे प्रांत स्तरीय ज्ञापन

धर्मेंद्र यादव/ धमतरी / नगरी / छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में कर्मचारियों के हक की लड़ाई का कार्ययोजना तैयार किया गया है। फेडरेशन के योजनाओं का नीति निर्धारण करने वाले कर्मचारी संगठनों के प्रांताध्यक्ष/प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान डी.ए. एवं लंबित डी.ए. की राशि को जी.पी.एफ. खाते में समयोजित करने,अनियमित/संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण,वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिये गति पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने एवं सातवे वेतनमान के एरियर्स का अंतिम किस्त का भुगतान सहित अन्य मुद्दों पर विचार व्यक्त किया।कर्मचारियों के लिए वादों ‘मोदी की गारंटी’ का अमल करने बजट में प्रावधान नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त किया।

फेडरेशन के ब्लॉक संयोजक डोमार सिंह ध्रुव,सचिव गिरीश जायसवाल,महासचिव किशोर कश्यप,प्रवक्ता के पी साहू , कोषाध्यक्ष महेंद्र बोर्झा ,आईटी सेल प्रभारी डी पी ताम्रकार ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को फेडरेशन पर पूर्ण विश्वास है। कर्मचारियों का मानना है कि *फेडरेशन है तो संभव है।

उल्लेखनीय है कि फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री रोहित तिवारी ने फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा का नेतृत्व क्षमता एवं टीम फेडरेशन के सोच और कार्यकुशलता के कारण शामिल हुए।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ फेडरेशन के साथ हमेशा रहेगा। फेडरेशन में छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी संघ डॉ प्रमोद तिवारी प्रांताध्यक्ष के नेतृत्व में शामिल हुए।

फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ है कि कर्मचारियों से किये गए वादों को याद दिलाने मुख्यमंत्री के नाम प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय में 23 फरवरी शुक्रवार को जिला कलेक्टर एवं एस डी एम को फेडरेशन द्वारा ज्ञापन सौपा जायेगा,यदि राज्य सरकार ने समाधान नहीं किया तो प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल करने विवश होंगे। प्रांतीय बैठक में चार मुद्दों पर राज्य शासन को नोटिस देने का निर्णय हुआ है।

नोटिस के मुद्दों में केन्द्र के समान डी.ए. स्वीकृत करने,लंबित डी.ए एरियर्स को जी पी एफ खाते में समयोजित करने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजानिक कर वेतन विसंगति दूर करने तथा राज्य शासन द्वारा सातवे वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान करना शामिल है। 23 फरवरी शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय ज्ञापन सौंपने के लिए समस्त कर्मचारी अधिकारी संगठनोंके पदाधिकारियों को उपस्थित होने की अपील की गई है।