अजीबोगरीब मामला मकान नंबर टोकन के नाम पर लुट कटघरे में प्रशासन..?

CHHATTISGARH/बालोद /डौंडी ब्लॉक में भोले भाले ग्रामीणों को लूटने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमे मकान नंबर का टोकन लगाने के नाम पर ग्रामीणों से पचास रुपए ठगे जा रहे है। इस ठगी को अंजाम देने वाला व्यक्ति बाकायदा जिला बालोद के अपर कलेक्टर द्वारा जारी एक पत्र का हवाला दे कृत्य कर रहा है, जिसके कारण जिला प्रशासन भी संदेह के दायरे में आ गया है।

बता दें कि रविवार को सुबह लगभग 10 बजे 2 व्यक्ति बिलासपुर सीजी10 पासिंग एक मोटरसाइकल से डौंडी ब्लॉक के ग्राम आमाडुला पहुंचे। ग्रामीणों को बालोद जिले के अपर कलेक्टर का पत्र दिखाकर सुनियोजित तरीके से ग्रामीणों को बेवकूफ बनाने के लिए राशन कार्ड लेकर बुलाया और स्वच्छ भारत व आयुष्मान भारत लिखे एक टोकन पर मकान नंबर लिखकर दो नग कील मुख्य द्वार पर लगाने के लिए देते हुए पचास रुपए लेना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी जैसे ही मिडिया को ग्रामीणों के माध्यम से हुई तो मौके पर पहुँच उनसे जानकारी लेने पर मौका देख दोनो युवक मोटरसाइकल में बैठकर वहां से नौ दो ग्यारह हो गए।

अपर कलेक्टर बालोद द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि भारतीय जनकल्याण संघ, रांची(झारखंड) नामक संस्था के सचिव मोती नायक द्वारा मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का काम करना, स्वच्छ भारत-आयुष्मान भारत तथा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अंकित प्लेट की लागत मूल्य एवं लगाने के पारिश्रमिक के रूप में 50 रुपए प्रति प्लेट का भुगतान मकान मालिक से स्वेच्छा से लेने और मकान मालिक पर दबाव नही डालने सहित जनपद सीईओ के द्वारा सहयोग प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है एवं किसी भी जनपद/ग्राम पंचायत के कोष से कोई भी व्यय नही करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद अथवा दुरुपयोग की स्थिति में इस पत्र को शून्य माने जाने का भी उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में पड़ताल की गई तो पता चला कि कई गांवों में सरपंचों को उक्त पत्र दिखाकर और अपने झांसे में लेकर ग्रामीणों को लूटने के लिए गांव में मुनादी तक करवा दी गई है।

डौंडी सीईओ डीडी मंडले से इस संबंध में जानकारी ली गई तो 2 फरवरी को ब्लॉक के समस्त सरपंचों एवं सचिवों के नाम से मकान नंबर प्लेट लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का पत्र जारी करने की जानकारी मिली।

जानकारों की माने तो जब 2 फरवरी को जनपद द्वारा रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है तो 4 फरवरी को ऐसा करना ग्रामीणों के साथ सीधा सीधा धोखाधड़ी और अवैध लूट है। जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए।

एनबीसी इंडिया 24 के द्वारा सभी से अपील की जाती है कि इस प्रकार से शासन की कोई भी योजना और कार्य हेतु दबावपूर्वक राशि की मांग करने वालों के झांसों में ना आए।

वहीं ब्लॉक के कांग्रेसी नेताओं और कुछ ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिले के अधिकारी भाजपा की सरकार के आते ही इस प्रकार से ग्रामीणों को लूटने में अपनी सहभागिता निभा रहे है। एक माह पूर्व महतारी वंदन योजना के नाम पर फॉर्म भरवाकर भी इसी तरह राज्य के कुछ जिलों में आमजनों को ठगा गया था।