Nbcindia24/छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 दिसंबर से धान खरीदी करने की घोषणा के किसान आधे दामों में बिचौलियों को अपने धान बेचने को मजबूर होने लगा है। भाजपा ने कहा दिवाली मनाने और मजदूरों को मजदूरी देने सरकार किसानों के खाते में डाले 20-20 हजार एडवांस।
बालोद जिला के अधिकांश क्षेत्र में रोपाई के दौरान बारिश में हुई देरी से किसान देर से रोपाई किए। तो वही रोपाई के बाद फसल में बीमारियों ने डेरा डाल दिया। जिन्हें किसान दवाई का छिड़काव कर बचाया। इन सबके चलते फसल की पैदावार भी कम हुई। ऐसे में अपनी मेहनत से उगाए धान की फसल को सहेज किसान कटाई व बिजाई करने में जुटे हुए है। लेकिन सरकार द्वारा 1 दिसम्बर से धान खरीदी की घोषणा के बाद किसानों की मुशीबत बढ़ गई।
गुजरा के किसान लेख राम ने कहा हमारे पास ना तो धान रखने की जगह है और ना ही मजदूरों को देने के लिए पैसा। ऐसे में हम किसान कम दामों में अपने धान बिचौलियों के पास बेचने को मजबूर हो रहे।
भाजपा नेता व किसान सोमेश साहू ने कहा हम किसानों के पास धान रखने जगह नहीं है। लगातार कटाई और मिजाई जारी है। दीपावली के बाद जोरो से धान की कटाई होगी। ऐसे में किसान धान को कहां रखेंगे। बोरी की भी समस्या है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द किसानों की समस्या को देखते हुए धान की खरीदी करें। हमारे भाजपा सरकार में एक नवंबर से धान खरीदी होता था। तो किसानों को समस्या नहीं होता था।
प्रदेश भाजपा मंत्री राकेश यादव ने सरकार को घेरते हुआ कहा मुख्यमंत्री अपने आपको किसान पुत्र और किसान हितैषी कहते है। 1 महीने लेट धान खरीदी कर कोचिए को लाभ पहुचांना चाहते है। धान कटाई और मिजाई का कार्य जोरो पर है। किसानों के पास मजदूरों को मजदूरी देने पैसा नहीं है सामने दिवाली है किसान कहाँ से पैसा लाएगा। ऐसे में किसान बिचौलियों को आधा दाम में धान बेचने को मजबूर हो रहे। कांग्रेस की सरकार किस मुंह से कहते हम किसान हितेषी हैं।
भाजपा मंत्री यादव ने छत्तीसगढ़ सरकार से किसानों के खातों में 20-20 हजार एडवांस डालने की मांग की है। ताकि किसान मजदूरों को मजदूरी दे दिवाली मना सके।
वही भाजपा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता रतिराम कोसमा ने कहा 15 साल में कितना किसानों की चिंता की भाजपा किसान जानते है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों की चिंता करने वाली किसान हितैषी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार दीपावली से पहले एक नंबर को किसानों को दीपावली मनाने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी क़िस्त डालने जा रहे हैं।
