(सफलता की कहानी) बदलता दन्तेवाड़ाःनई तस्वीर,श्रम विभाग की योजनाओं से सशक्त हो रहे हैं श्रमिक,श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा वर्तमान राज्य शासन के हमेशा प्राथमिकता मे रही
दन्तेवाड़ा/ श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा वर्तमान राज्य शासन के हमेशा प्राथमिकता मे रही है फिर चाहे वह खनन, कृषि निर्माण या अन्य क्षेत्रों में अनवरत कार्य करने वाले श्रमिक हों इस क्रम में पिछले 4 वर्षो में शासन द्वारा श्रमिक हित मे जो निर्णय लिया गया है उससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ-साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हुई है। इसके तहत जिले में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु दो मण्डल संचालित की जा रही है और पिछले 4.5 वर्ष छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत 5338 श्रमिकों का पंजीयन कर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 108 हितग्राहियों को राशि 108.00 लाख, मुख्यमंत्री मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 716 हितग्राहियों को 69.47 लाख, मेधावी छात्र-छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 136 हितग्राहियों को राशि 45.00 लाख, नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना के तहत् 2432 छात्र-छात्राओं को 47.72 लाख एवं ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत 2 हितग्राहियों को 2.00 लाख रूपये वितरण किया गया है। इसके अलावा छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत कुल 3675 हितग्राहियों को राशि 417.87 लाख रुपये वितरण किया गया है।
इसके साथ ही असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत 4.5 वर्ष में 7585 श्रमिकों का पंजीयन किया गया एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 33 हितग्राहियों को राशि 35.50 लाख, असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत 411 हितग्राहियों को 54.15 लाख असंगठित कर्मकार नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना के तहत् 774 छात्र-छात्राओं को 7.478 लाख एवं ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत् 59 स्व सहायता समूहों तथा 3 महिला हितग्राहियों को राशि 35.50 लाख रुपये वितरण किया गया है।
More Stories
CG BIG BREAKING: मालगाड़ी के सामने कूदकर ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने की आत्महत्या !
दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की फसल लेने वालों को भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ प्रति एकड़ दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी कृषि विभाग ने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश
युक्तियुक्तकरण से स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सशक्त — शिक्षकों का कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में हुआ स्कूल और शिक्षक युक्तियुक्तकरण